तिरुवनंतपुरम: ओमान चांडी के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें सबके लिए आवास, स्वास्थ्य और भोजन का वादा किया गया है। केरल में 140 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव 16 मई को होना है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे के सभी सहयोगियों की मौजूदगी में यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री चांडी ने यह घोषणापत्र जारी किया। इसके एक दिन पहले विपक्षी वाम मोर्चे ने अपना घोषणापत्र जारी किया था।
चांडी ने कहा कि पांच साल पूरी करने जा रही उनकी सरकार ने सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए वह विश्वास के साथ आने वाले चुनाव का सामना कर रही है। इस घोषणापत्र की खास बात राज्य के सभी लोगों को आवास, भोजन और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराना है।
कर्ज लौटाने वाले किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज का वादा
घोषणापत्र में कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। पिछला कृषि ऋण तत्परता से लौटाने वाले किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने का वादा किया गया है। इसमें किसानों को राहत देने के लिए 'फार्म बंपर लॉटरी' के जरिए कृषि निधि बनाने का भी वादा किया गया है।
इसमें कहा गया है कि रबर और इलायची पैदा करने वाले किसानों के लिए विशेष सहायता मुहैया कराई जाएगी। रबर का मौजूदा तय मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया गया है और यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रबर पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे।
पशुपालन पर भी खास ध्यान
यूडीएफ ने वादा किया है कि हर ग्राम पंचायत में सौ बकरी फार्म, सौ डेयरी फार्म, सौ सुअर फार्म, सौ पोल्ट्री फार्म खोले जाएंगे। इससे एक लाख ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलेगा और दूध और मांस का उत्पादन बढ़ेगा। घोषणापत्र में वादा किया गया है कि यूडीएफ के सत्ता में आने पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने लिए उद्योग और पारिवारिक उद्योग शुरू करने पर पांच साल तक कोई कर नहीं लिया जाएगा।
वहीं विदेश में काम कर रहे राज्य के प्रवासियों की बड़ी संख्या को लुभाने के लिए वादा किया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसमें कहा गया है कि गंभीर रोगों से ग्रस्त प्रवासियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त कर्ज देने का वादा किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर और मधुमेह से पीड़ित मरीजों को मुफ्त दवा देने का वादा यूडीएफ ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेंच, जर्मन, फारसी और अरबी भाषाओं को बढ़ावा देने का वादा भी घोषणापत्र में किया गया है।