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सातवां वेतन आयोग : रेलवे के अधिकारियों की नाराज़गी अब भी बरकरार, पढ़ें क्यों

सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है लेकिन भारतीय रेल के कई अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि उनकी मांगें पिछले दो दशक से सुनी नहीं जा रही हैं. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्रालय द्वारा उनकी मांगों के स्वीकार किए जाने के बाद भी वित्तमंत्रालय ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है.
NDTV Profit हिंदीRajeev Mishra
NDTV Profit हिंदी07:32 AM IST, 24 Aug 2016NDTV Profit हिंदी
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सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है लेकिन भारतीय रेल के कई अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि उनकी मांगें पिछले दो दशक से सुनी नहीं जा रही हैं. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्रालय द्वारा उनकी मांगों के स्वीकार किए जाने के बाद भी वित्तमंत्रालय ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है.

नाराज प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन ने अब मिलकर अपनी लड़ाई को आगे ले जाने का फैसला किया है. रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेसन के सचिव रमन शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया है कि सिकंदराबाद में 8-9 सितंबर को संघ की कार्यकारिणी की बैठक होगी. इस बैठक में आगे की रणनीति के बारे में निर्णय लिया जाएगा.
 

अपनी मांगों के संबंध में रमन शर्मा ने बताया कि रेलवे के प्रमोटी अधिकारियों की लंबे समय से मांग रही है कि ग्रुप बी के आठों डिपार्टमेंट के अधिकारियों का वेतन पहले समान रहा करता था लेकिन पांचवें वेतन आयोग में अकाउंट विभाग के अधिकारियों का वेतन ज्यादा कर दिया गया जबकि बाकी सभी सातों विभागों के अधिकारियों का बेसिक वेतन कम रखा गया. तभी से संघ ने लगातार छठे वेतन आयोग के समय भी यही मांग की थी कि इसे बराबर कर दिया जाए, लेकिन तब भी यह मांग नहीं मानी गई.
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लेखकRajeev Mishra
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