ADVERTISEMENT

जल्द ही कर सकेंगे आधार कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड, पिन नंबर होगा गुजरे जमाने की बात

अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल तमाम तरह के पेमेंट करने में कर सकेंगे. कैशलेस इकॉनमी की ओर अग्रसर सरकार इस बाबत कोशिश कर रही है. आपके 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए पेमेंट लागू करने की कोशिश सफल हो जाने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी10:41 AM IST, 02 Dec 2016NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल तमाम तरह के पेमेंट करने में कर सकेंगे. कैशलेस इकॉनमी की ओर अग्रसर सरकार इस बाबत कोशिश कर रही है. आपके 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए पेमेंट लागू करने की कोशिश सफल हो जाने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

दरअसल, सरकार इस समय एक आम मोबाइल फोन ऐप बनाने पर काम कर रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए दुकानदार और कारोबारी आधार-आधारित भुगतान हासिल कर सकेंगे. इस तरह से वे केडिट या डेबिड कार्ड, पिन और पासवर्ड जैसी प्रक्रियाओं से बच जाएंगे. इस मोबाइल ऐप में हैंडसेट का इस्तेमाल आधार-आधारित भुगतान करने में ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाणन करने में किया जाएगा.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्षमता को बढाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करना है.  यदि ऐसा हो पाया तो सरकार कैशलेस समाज के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को बढावा दिया जा सके. यूआईडीएआई के मुख्य कार्याधिकारी अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई अपनी बायोमेट्रिक जानकारी के प्रमाणन की क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करेगा.

उन्होंने कहा,‘हम लेनदेन के इस तरीके बारे में जागरुकता फैलाएंगे. हम अपनी प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ करेंगे. बुधवार को 1.31 करोड़ आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन किए गए.’ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस बाबत बताया कि सरकार कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.

बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था. इसके बाद से सरकार द्वारा कैशलेस इकॉनमी की ओर जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

(न्यूज एजेंसी भाषा से भी इनपुट)

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT