सरकार नकद देना चाहती है एलपीजी सब्सिडी

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार नकद हस्तांतरण भुगतान योजना के तहत रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का नकद भुगतान करने पर विचार कर रही है।

चिदम्बरम ने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह जल्द पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से मिलेंगे और रसोई गैस (एलपीजी) के लिए नकद सब्सिडी भुगतान पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, "हम जल्द से जल्द एलपीजी सब्सिडी को नकद सब्सिडी भुगतान योजना में हस्तांतरित कर देना चाहते हैं। फैसला अगले कुछ दिनों में मोइली के साथ मेरी मुलाकात में लिया जा सकता है।"

चिदम्बरम ने कहा कि लाभार्थियों को एक सिलेंडर की सब्सिडी का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने हालांकि कहा कि अभी इसके विवरण तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, "जैसे ही हमारे रिकार्ड में आएगा कि उपभोक्ता ने सिलेंडर खरीदा है, वैसे ही सीधे उनके पास पैसा भेज दिया जाएगा। यह भी सम्भव है कि हम उन्हें एक सिलेंडर के लिए अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़े।"

वित्त मंत्री ने हालांकि माना कि इस साल के शुरू में लांच की गई नकद सब्सिडी भुगतान योजना में कुछ समस्या को लेकर शिकायतें आई हैं। उन्होंने हालांकि कहा कि स्थिति बेहतर हो रही है और छोटी-मोटी परेशानी सरकार को इस क्रांतिकारी योजना के साथ आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कारोबारी साल के आखिर तक पूरे देश में नकद सब्सिडी भुगतान योजना लागू कर दी जाएगी। अब तक योजना 121 जिलों में लागू की गई है।