नई विदेश व्यापार नीति में कई प्रोत्साहनों की घोषणा

केंद्र की एनडीए सरकार ने बुधवार को नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा करते हुए वर्ष 2019-20 तक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कई तरह के प्रोत्साहनों और नई संस्थागत प्रणालियों की घोषणा की है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2015 से 2020 तक की पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति जारी करते हुए कहा कि विनिर्माण, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा कारोबार करना आसान बनाने के लिए इस नीति को सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे महत्वपूर्ण अभियानों से जोड़ा जा रहा है।

वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार में भारत की व्यापार भागीदारी दो प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए सरकार शुल्कों को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार कर रही है। एनडीए सरकार की पहली विदेश व्यापार नीति पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए नीति में कई तरह की योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

इसके लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) की शुरुआत की जाएगी। सीतारमन ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत सामानों के आयात की रियायती ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्वों में भी राहत दी जाएगी।

इसके साथ ही सभी तरह के निर्यात लाभों को सेज स्थित इकाइयों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, एफटीपी आने वाले सालों में भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक कार्ययोजना है, जिससे वर्ष 2020 तक भारत विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा।