सरकार ने हालिया 2-जी स्पेक्ट्रम नीलामी का बचाव करते हुए कहा कि वह इस बारे में उठ रहे सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ढुलमुल रवैये के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के ‘मौखिक निष्कर्षों’ पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बारे में लिखित आदेश देने पर ही कुछ कहेंगे।
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा, मुझे मौखिक निष्कर्षों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम एकाध दिन में हलफनामा देंगे। सिब्बल ने 2-जी नीलामी का बचाव करते हुए कहा कि प्रत्येक नीलामी अलग होती है और उसका नतीजा भी अलग होता है। उन्होंने उम्मीद जताई की नीलामी से इच्छित नतीजे सामने आएंगे और अनुमान के अनुसार 40,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि शेष बचे सीडीएमए लाइसेंस बिक जाएंगे।