रसोई गैस के उपभोक्ता अब अपना आपूर्तिकर्ता बदल सकेंगे। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह एलपीजी उपभोक्ताओं को अंतर-कंपनी पोर्टेबिलिटी की अनुमति दे दी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एलपीजी कनेक्शन पोर्टेबिलिटी की सुविधा 480 जिलों में उपलब्ध होगी। इसमें कहा गया है कि ये जिले सभी संभावित एलपीजी बाजारों को कवर करेंगे, जहां कई-कई एलपीजी वितरक हैं।
सरकार ने शुरुआत में पिछले साल अक्तूबर में 13 राज्यों के 24 जिलों में पोर्टेबिलिटी योजना शुरू की थी। इसके बाद एलपीजी उपभोक्ता अपने क्षेत्र के दायरे में आने वाले वितरक को चुन सकेंगे।
बयान में कहा गया है कि इस कदम से उन ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी, जो अपने मौजूदा एलपीजी वितरक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। कोई भी उपभोक्ता किसी एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर चयन कर सकेगा। सभी वितरकों की सेवा रेटिंग्स ऑनलाइन उपलब्ध होगी।