पूंजी आधार बढ़ाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना बना रही है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, अंतरिम बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की थी। जून-जुलाई में जब सरकार नियमित बजट पेश करेगी, तो बैंकों के लिए 7,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान हो सकता है।
अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग नियमित बजट में अतिरिक्त कोष के लिए आवेदन करेगा, क्योंकि अंतरिम बजट में जितना प्रावधान किया गया है, बैंकों को उससे अधिक पूंजी की जरूरत होगी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी अंतरिम बजट के बाद संकेत दिया था कि सरकार यदि ज्यादा संसाधन जुटा पाती है, तो उन्हें और धन मुहैया कराया जाएगा।