लाभार्थी के खाते में सीधे नकदी पहुंचाने की योजना पहली जनवरी से

सरकार की सब्सिडी राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने की महत्वकांक्षी योजना अगले साल एक जनवरी से शुरू होगी। अप्रैल 2014 तक देश के 16 राज्यों तक इसका विस्तार हो जाएगा।

सरकार योजना की शुरुआत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सब्सिडी पर मिलने वाली वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कर रही है। योजना को ‘आधार’ भुगतान प्लेटफार्म के जरिये अमल में लाया जाएगा। आधार योजना पर भी तेजी के साथ अमल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी की अध्यक्षता में हुई विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में ये फैसले किए गए।

प्रस्तावित येाजना के अनुसार अगले साल एक जनवरी से योजना का शुभारंभ देश के 51 जिलों में किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2014 तक यह योजना 16 राज्यों में फैल चुकी होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ‘यह तय किया गया है कि जो भी विभाग व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं वह जल्द से जल्द इस काम को आधार भुगतान प्लेटफार्म के तहत इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण प्रणाली के जरिये करें।’‘उन्हें इस प्रणाली के तहत लाई जाने वाली योजना की पहचान करनी होगी और इसके लिये समयबद्ध योजना तैयार करें ताकि इसका क्रियान्वयन तेज और सरलता के साथ हो सके।’