चेन्नई सुपरकिंग्स को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है
बीसीसीआई ने लोढा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए राजीव शुक्ला के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। कमेटी को अपनी सिफारिशें देने के लिये छह सप्ताह का समय दिया गया है, जिन्हें बीसीसीआई कार्यकारिणी के साथ साझा किया जाएगा।
मुश्किलों का सामना कर रही इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद की रविवार को बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। दो बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और 2008 में पहले आईपीएल चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को उनके अधिकारियों गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा के सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दो साल के लिए इस टी-20 लीग से निलंबित करने की सजा दी गई है।
सीएसके के पूर्व टीम प्रिंसिपल मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक कुंद्रा को सट्टेबाजी में शामिल होने और आईपीएल तथा खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए आजीवन निलंबित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति का गठन किया था, जिसे मयप्पन, कुंद्रा के अलावा दो आईपीएल फ्रेंचाइजियों सीएसके के मालिक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड और राजस्थान रॉयल्स के मालिक जयपुर आईपीएल के खिलाफ सजा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
आईपीएल संचालन परिषद को अब बीसीसीआई के स्वामित्व वाली इस लुभावनी टी-20 लीग के लिए नई रणनीति तैयार करनी है, जो पिछले कुछ समय से आलोचनाओं का शिकार रही है।
आईपीएल संचालन परिषद को इसके अलावा कई कानूनी मुद्दों पर भी माथापच्ची करनी होगी, जिसमें हितों के टकराव का मामला भी शामिल है। इसके सामने 2008 में शुरू हुई इस लीग की गिरती प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुछ विकल्प हैं।
इस बीच शुक्ला ने फैसले के बाद मोर्चा संभालते हुए बयान दिया था कि आईपीएल अब भी 'ठोस' टूर्नामेंट है और अगले साल न्यूनतम आठ टीमों के साथ यह और मजबूत वापसी करेगा।
शुक्ला ने कहा, हम आईपीएल को लेकर हमेशा सोचते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगला टूर्नामेंट बेहद सफल होगा। आईपीएल एक ठोस उत्पाद है और इस फैसले (टीमों के निलंबन) से एक उत्पाद के रूप में आईपीएल को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा विचार टूर्नामेंट को उसके पूरे प्रारूप में आयोजित करने का है, जिसमें कम से कम आठ टीमें होंगी। हम छह टीमों के साथ टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर सकते हैं। शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के लिए एक विकल्प यह भी खुला है कि दो निलंबित टीमों को बीसीसीआई के नियंत्रण में चलाया जाए।