अदालत में मामलों के मद्देनजर उन्होंने कोलकाता में कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता नहीं की लेकिन वे इस बैठक में शामिल हुए।
श्रीनिवासन ने कार्यसमिति की आपात बैठक में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हां, चेन्नई में आम बैठक की मैं अध्यक्षता करूंगा।"
अपनी हर आलोचना को परे करते हुए श्रीनिवासन ने कहा, "क्या मैंने कुछ (गलत) किया है? क्या मेरे खिलाफ कोई आरोप है? केवल मीडिया का एक हिस्सा मेरे खिलाफ निश्चित बातें कर रहा है।"
यह पूछे जाने पर कि क्या वह एक मुक्त व्यक्ति हैं श्रीनिवासन ने कहा, "मैं हमेशा ही एक मुक्त व्यक्ति था। मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है।"
इंडियन प्रीमियर लीग में स्पाट फिक्सिंग के मामले में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
बीसीसीआई द्वारा नियुक्त दो न्यायाधीशों की एक समिति ने मयप्पन को पिछले महीने क्लीन चिट दे दी।
बोर्ड की कार्यसमिति की आपात बैठक के बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को संवाददाताओं को बताया, "वार्षिक आम बैठक चेन्नई में 29 सितंबर को होगी।" अन्य बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि श्रीनिवासन बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
अधिकारी ने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, "वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए श्रीनिवासन पर कोई कानूनी रोक नहीं है। बैठक का स्थल चेन्नई चुनने के लिए श्रीनिवासन ने अपने अध्यक्षीय अधिकार का उपयोग किया।"
यहां हुई बैठक में अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने वार्षिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और एकाउंट के मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता की जबकि अंतरिम प्रमुख जगमोहन डालमिया ने शेष बैठक की अध्यक्षता की।
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि डालमिया 29 सितंबर तक दैनिक कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
बैठक के दौरान नवंबर में वेस्टइंडीज के प्रस्तावित भारत दौरे पर भी चर्चा हुई। एक अधिकारी ने कहा कि कार्य समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा की और अंतिम निर्णय आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा।
उधर, बीसीसीआई के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करने वाले बिहार क्रिकेट के अधिकारी आदित्य वर्मा ने रविवार को चेतावनी दी कि यदि बोर्ड के अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने 29 सितंबर को चेन्नई में आगामी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की तो उनको कानूनी परिणामों का सामना करना होगा।
वर्मा ने कहा, "उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र देकर कहा है कि न्यायालय का फैसला आने तक वह बीसीसीआई की किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। वह कानून से ऊपर नहीं हैं। यदि उन्होंने कानून की अवहेलना करने का साहस किया तो उनको कानूनी परिणाम भुगतना होगा।"