भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।
जानिए इस मसले की अहम बातें
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है 'हम केवल सामान को सीमा तक ले जा सकते हैं , इसके बाद तो नेपाल को देखना होगा कि यह सभी ट्रक सुरक्षित तरीके से उनकी सीमा में प्रवेश कर सकें।
पांच दिनों से भारत की सीमा की तरफ करीब 10 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। सरकार का कहना है कि नेपाल के दक्षिणी टेराई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से ट्रकें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
लेकिन नेपाल के प्रमुख नेताओं का कहना है कि सीमा पार व्यापार में बाधा पैदा करके भारत के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और यूएमएल पार्टी के प्रमुख के पी ओली का कहना है 'हमें भारत से न ईंधन मिल रहा है, न कुकिंग गैस और न ही सब्जि़यां, हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए।'
भारत से बढ़ रहे मतभेद के बाद अटकलें लगाईं जा रही हैं कि नेपाल शायद अपने एक और पड़ोसी देश चीन से ईंधन मंगाएगा। हालांकि नेपाली अधिकारियों ने इन खबरों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि भारत के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री सुशील कोईराला के प्रेस सलाहकार प्रकाश अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कठिन भू-भाग की वजह से चीन से पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ मंगाना मुश्किल है।
राजधानी काठमांडू में ईंधन संकट से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढाकल ने कहा है 'सीमित आपूर्ति की वजह से गुरूवार से हम ईंधन वितरण पर लगाम कस रहे है। निजी गाड़ियों को अब पेट्रोल या डीज़ल नहीं खरीद पाएंगे।'
ढाकल ने बताया एमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां, आर्मी, पुलिस और खाद्य पदार्थों को ले जाने वाली ट्रेकों को छूट दी जाएगी और शनिवार को इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी।
बुधवार को जरूरी सामान और पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाली करीब 100 ट्रकों ने उत्तर प्रदेश के सनौली सीमा से नेपाल में घुसना शुरू कर दिया है।
वहीं बिराटनगर की सीमा पर तैनात अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी नेपाल के एंट्री पॉइंट पर अवरोध पैदा कर रहे हैं।
गौरतलब है कि 20 सितंबर को लागू किए गए नए संविधान के तहत नेपाल को सात संघीय राज्यों में विभाजित करने की योजना है। भारत के साथ प्रजाति समानता रखने वाले तराई क्षेत्र की मधेसी जाति इस संविधान का विरोध कर रही है।
पिछले एक महीने से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही मुठभेड़ में करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं।
भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। इस बातचीत में भारत की ओर साफ किया गया कि भारत नेपाल के साथ था, है और रहेगा।
राजनाथ सिंह ने अपील की कि नेपाल सरकार आंदोलनकारियों बातचीत करे। और समस्या का समाधान निकाले। भारत की ओर से नेपाल सरकार को स्पष्ट किया गया कि अधिकारिक रूप से सीमा पर कोई नाकेबंदी नहीं की गई है।