यह ख़बर 03 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

गुजरात में दो चरणों में चुनाव, मतदान 13, 17 दिसंबर को

खास बातें

  • हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 4 नवम्बर को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि गुजरात की 182 सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 17 दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा।
नई दिल्ली:

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 4 नवम्बर को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि गुजरात की 182 सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 17 दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस सम्पत ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि इन दोनों राज्यों में चुनाव की तिथियों को तय करते समय दीपावली सहित विभिन्न त्योहारों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। सम्पत ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पेड न्यूज़ पर लगातार निगाह रखी जाएगी, बड़े अफसरों को अपने गृह जिलों में तैनात नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिये कराए जाने वाले मतदान की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2012 को जारी की जाएगी, और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, 2012 तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर, 2012 तक की जाएगी, तथा 20 अक्टूबर, 2012 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में मतदान 4 नवम्बर को होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए मतगणना गुजरात के साथ ही 20 दिसम्बर, 2012 को की जाएगी। आयोग के अनुसार, 45 लाख से कुछ अधिक मतदाताओं के लिए 7,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

उधर, गुजरात में दो चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचनाएं 17 और 23 नवम्बर, 2012 को जारी होगी, तथा मतदान 13 और 17 दिसम्बर, 2012 को कराए जाएंगे। आयोग के अनुसार, राज्य के 3.78 करोड़ मतदाताओं के लिए 44,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 10 जनवरी, और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। गुजरात की 182 सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति एवं 26 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग इन चुनावों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में पहले ही गृहमंत्रालय से विचार-विमर्श कर चुका है।