सैन्य खरीद की प्रक्रिया '100 फीसदी स्वच्छ नहीं हो सकती' : एके एंटनी

द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने माना कि सैन्य खरीद की प्रक्रिया '100 फीसदी स्वच्छ नहीं हो सकती' लेकिन कठोर कार्रवाई यथा कंपनियों को काली सूची में डालने से यह विक्रेताओं को कठोर संदेश भेजेगा कि 'भारतीय खरीद प्रक्रिया में शरारत खतरनाक हो सकती है।'

एंटनी ने कहा, 'रक्षा खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और कदाचार को समाप्त करने के लिए हमें कठोर कार्रवाई करनी है। कभी-कभी इससे विलंब होता है और झटका लगता है लेकिन यह व्यवस्था को सुचारू बनाने में हमारी मदद करता है।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर कदाचार और भ्रष्टाचार है तो आपको रद्द करना है, आपको उन्हें दंडित करना है और अगर आरोप साबित होते हैं तो आपको उन्हें काली सूची में डालना है। वही हमारा कानून है और हम उसे करते रहेंगे।'

मंत्री से पूछा गया था कि क्या फर्मों को काली सूची में डालने से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में विलंब हुआ है और हेलिकॉप्टर सौदे को रद्द करने के अलावा इससे निपटने का कोई और तरीका हो सकता था।

रक्षा मंत्रालय ने गत 1 जनवरी को हेलिकॉप्टर सौदे को तब रद्द कर दिया था जब अगस्ता वेस्टलैंड को प्री कान्ट्रैक्ट इंटेगरिटी पैक्ट का उल्लंघन करने के लिए कथित तौर पर दोषी पाया था। हेलिकॉप्टर सौदे पर मंत्री ने कहा, 'किसने सोचा था कि प्रक्रिया में इस तरह का कदाचार होगा। लेकिन हम अपने कानूनों पर समझौता नहीं कर सकते।'

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और आईएएफ वीवीआईपी को लाने-ले जाने के लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढ़ लेगी।

आईएएफ और रक्षा मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शीघ्र मिलने जा रही हैं ताकि वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की जरूरतों पर विचार कर सकें कि क्या नये हेलिकॉप्टरों की खरीद की जाए या एमआई-17 वी 5 एस को इस उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए समुन्नत किया जाए।

यह पूछे जाने पर कि पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी को हेलिकॉप्टर घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए क्या सजा दी जाएगी, रक्षामंत्री ने कहा कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो सजा देना अदालत का काम है।

उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर घोटाले में भारत और इटली में साथ-साथ दो जांच चल रही हैं।