भाजपा के हंगामे के कारण मंगलवार को भी दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया और कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
भाजपा ने हालांकि साफ किया है कि यदि बंसल और अश्विनी कुमार पद से हटा दिए जाते हैं तो संसद को चलने दिया जाएगा।
पूर्वाह्न 11 बजे प्रश्नकाल के शुरू होने के मिनटों बाद ही दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा में दोपहर में कामकाज शुरू होने के साथ ही भाजपा के सदस्य प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए अध्यक्ष की आसंदी की तरफ बढ़ने लगे। भाजपा सदस्यों ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भी इस्तीफे की मांग की।
अध्यक्ष मीरा कुमार ने भाजपा के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया और नारेबाजी जारी रखी। हंगामा जारी रहने के कारण आसन पर मौजूद कांग्रेस के सांसद फ्रैंसिस्को सरदिन्हा ने सदन की कार्यवाही दिन के एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
बाद में संसद के निचले सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उस समय कांग्रेस के सदस्य भक्तचरण दास खाद्य सुरक्षा विधेयक पर जारी चर्चा में सोमवार को अधूरा रह गया अपना वक्तव्य पूरा करने जा रहे थे।
उधर, संसद के उच्च सदन में भी यही स्थिति रही। भाजपा सदस्यों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए उप सभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा के फिर से बहाल होने पर भी भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा।
इसी बीच, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश के साथ जमीन अदला-बदली से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का प्रयास किया।
असम गण परिषद (अगप) के दो सदस्यों ने हंगामे के बीच खुर्शीद के हाथों से विधेयक की प्रति झपट ली। उपसभापति कुरियन ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी और विधेयक पेश नहीं हो पाया।
संसद के दोनों सदनों में कोयला ब्लॉक और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुई अनियमितता को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार बाधा डाल रही हैं।
भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा, "हम अभी तक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री और रेल मंत्री इस्तीफा दे दें तो संसद की कार्यवाही चल सकती है।"
रेलवे बोर्ड में एक सदस्य से मनोवांछित पद पाने के एवज में कथित रूप से रिश्वत लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हाथों भांजे की गिरफ्तारी के बाद जहां रेल मंत्री पवन कुमार बंसल विवादों में हैं, वहीं कानून मंत्री अश्विनी कुमार कोयला ब्लॉक आवंटन पर सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाने वाली सीबीआई की रिपोर्ट संपादित करने के आरोपों को लेकर विपक्ष और न्यायालय के कोप का कारण बने हुए हैं।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सदन के बाहर वे कहते हैं कि वे खाद्य एवं भूमि विधेयक चाहते हैं। सदन के अंदर वे सदन को चलने नहीं देना चाहते और बहस नहीं होने देना चाहते। अन्य दल विधेयक चाहते हैं।"
कमलनाथ ने कहा, "दोनों ऐतिहासिक विधेयक हैं। खाद्य विधेयक से लगभग 65 प्रतिशत आबादी को लाभ होगा। विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। कल कर्नाटक के चुनाव परिणाम से तय हो जाएगा कि भ्रष्ट कौन है।"