खास बातें
- इस बिल में राजनीतिक दलों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, साथ ही सीबीआई और धार्मिक संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कानूनमंत्री अश्विनी कुमार का दावा है कि कैबिनेट ने सेलेक्ट कमेटी की 90 फीसदी सिफारिशें मान ली हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल को हरी झंडी दे दी है और अब इसे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल में राजनीतिक दलों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, साथ ही सीबीआई और धार्मिक संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कानूनमंत्री अश्विनी कुमार का दावा है कि कैबिनेट ने सेलेक्ट कमेटी की 90 फीसदी सिफारिशें मान ली हैं।
सोनिया गांधी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सरकार यह बिल राज्यसभा में इस बजट सत्र में पास कराएगी। इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता पीसी चाको ने बुधवार को कहा था कि कांग्रेस पार्टी संसद के आगामी सत्र में लोकपाल बिल पास कराने के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त पर राय काफी अलग-अलग आ रही है इसलिए इस मामले में सभी दलों से बात की जाएगी।