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ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला के एक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य को आज आरोपी के तौर पर समन जारी किए और 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।
मनमोहन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। पूरे मामले से मैं परेशान हूं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
कोयला घोटाले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी परख, हिंडाल्को के एमडी शुभेन्दु अमिताभ, हिंडाल्को के एमडी डी भट्टाचार्य का नाम शामिल है।
अदालत ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत इन सभी को समन किया।
ये मामला 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन करने से जुड़ा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाते हुए कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसमें सख़्त टिप्पणियां की गई हैं।
- पहली नज़र में ये साफ़ है कि संदिग्ध आपराधिक साज़िश को मूल रूप से शुभेंदु, डीसी भट्टाचार्य और कुमारमंगलम बिड़ला ने तैयार किया और हिंडाल्को ने आगे बढ़ाया। इसमें पीसी परख जो सचिव रहे और तब के कोयला मंत्री डॉ मनमोहन सिंह को शामिल किया गया।
- कोर्ट ने कहा कि मनमोहन सिंह ने ख़ुद कोयला मंत्रालय अपने पास रखा था और वह पहली नज़र में ये दावा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री होने के नाते वह हर मामले पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान नहीं दे सकते।
- पहली नज़र में ये साफ़ है कि कोयला सचिव और कोयला मंत्री अलग-अलग भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान किसी भी तरह से हिंडाल्को को शामिल करने पर था।
- दोनों की मंशा यही थी कि हिंडाल्को को तालीबारा ब्लॉक 2 में जगह दे दी जाए।
- कोर्ट ने कहा है कि सारे तथ्यों को देखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं हिंडाल्को को कोयला खान आवंटन के लिए हर ओर से कोशिशें की गईं और उसके लिए सारे नियम क़ानूनों को ताक पर रख दिया गया।
- जज ने ये भी कहा कि वह इस मामले की गंभीरता से वाकिफ़ हैं। इस मामले में कोयला मंत्रालय और पीएमओ के अफ़सरों के अलावा कोयला मंत्री और एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन भी शामिल हैं।