गुजरात में खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गरमाई राजनीति, विपक्ष ने बोला हमला

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी पब्लिसिटी करने में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन ऐसी अहम योजना लागू करने में लगातार विफल हो रही है। जबकि गुजरात से ज्यादा जनसंख्या वाले बिहार जैसे राज्यों ने इसे लागू कर दिया है।
 
इस मुद्दे पर गुजरात सरकार चुप है। सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने बताया कि उन्हें अभी चिट्ठी नहीं मिली है, जब मिलेगी तभी वो इस पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन कई स्वयंसेवी संगठन भी सरकार के इस ढीले रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। खासकर तब जब राज्य में कुपोषण को लेकर कई चिंताजनक तथ्य सामने आ रहे हैं।

सरकार के अपने ही प्रचार को मानें, तो राज्य में करीब 41 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं यानी बहुत बड़ी संख्या में राज्य में गरीब हैं और उन्हें खाद्य सुरक्षा की दरकार है।
 
हाल ही में इकोनॉमिस्‍ट जैसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में भी भारत में कुपोषण पर एक रिपोर्ट आई थी और दावा किया गया था कि कुपोषण के मामले में गुजरात पूरे देश में सबसे बेहाल राज्यों में से एक है। ऐसे में हेमंत शाह जैसे आर्थिक विश्लेषक भी ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को जितनी प्राथमिकता देती है, उतनी खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मसले को नहीं, जो गुजरात मॉडल की नाकामियाबी है।