पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को चुनाव पूर्व एक लाख 25 करोड़ के पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को बिहार विधानसभा में राज्यपाल की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार के तरफ से जवाब दे रहे थे।
मॉनीटरिंग के लिए समिति गठन का प्रस्ताव
इस धन्यवाद के साथ ही नीतीश ने एक और दांव चला। उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार विधान मंडल की एक सर्वदलीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जो इस पैकेज के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेगी। हालांकि नीतीश के सुझाव पर बीजेपी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली हैं लेकिन निश्चित रूप से वो ऐसे किसी समिति का अंग नहीं होना चाहेगी जिससे केंद्र की भविष्य में किरकिरी हो।
विधान सभा में अपने जवाब में नीतीश ने अपने चुनाव पूर्व तेवर से अलग विशेष पैकेज में मीन-मेख नहीं निकालते हुए कहा, 'ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसका क्रियाान्वयन कैसे होता है।' हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले ही साफ कर दिया है कि साड़ी परियोजना पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा काम कराया जायेगा और राज्य सरकार की भूमिका नगण्य हैं।
बिहार में कानून का राज्य था और रहेगा
जब प्रधानमंत्री ने बिहार के आरा में इस पैकेज की घोषणा की थी तब नीतीश ने न केवल घोषणा की स्टाइल और पैकेज को 'पैकेजिंग' बताया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वे दो दिन रहेंगे। इस दौरान वे बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी के रिसेप्शन समारोह में भाग लेंगे।
लेकिन ये अभी तय नहीं हैं कि वे इस दौरान पीएम मोदी से भेंट करेंगे या नहीं। नीतीश ने अपने भाषण में राज्य में धान की खरीद पर 300 रुपए का बोनस देने की मांग को ठुकरा दिया। राज्य में कानून व्यवस्था पर उन्होंने दो-टूक कहा, 'बिहार में कानून का राज्य था , कानून का राज्य है और कानून का राज्य रहेगा।'