बेंगलुरु: संसदीय मामलों के मंत्री वैंकेया नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इसके साथ ही नायडू ने उम्मीद जताई कि जीएसटी सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने के लिए संसद 'सुचारू' रूप से चलेगी और इस उद्देश्य से सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क में है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमें जीएसटी विधेयक पारित करवाने की जरूरत है। अगर हम जीएसटी को पारित करते हैं तो इससे कराधान प्रणाली तर्कसंगत होगी और विशेषज्ञों की राय में इससे राजस्व में 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यह बहुत बड़ा सुधार है, जिसकी जरूरत है। नायडू ने कहा, हम इसे इस बार पारित करवाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच पिछले दिनों हुई बैठक का ज्रिक करते हुए मंत्री ने कहा, हमने उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश की है। हमने उन चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की है।
उन्होंने कहा, देश भर में जीएसटी के पक्ष में बड़ा माहौल बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि अन्य पार्टियां जीएसटी की महत्ता को समझेंगी और इसका समर्थन करेंगी। नायडू ने कहा कि सरकार रीयल एस्टेट विकास एवं नियमन तथा दिवालिया से जुड़े विधेयकों को भी पारित करवाने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) की बैठक 4 फरवरी को बुलाई गई है जो कि बजट सत्र के बारे में चर्चा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा, 'अभी कुछ तय नहीं हुआ है... मैं आपको बता सकता हूं कि संसद का सत्र 20 फरवरी के बाद ही शुरू होगा, यह तो स्पष्ट है।'