सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से पूछा है कि किन सरकारी फाइलों पर मुख्यमंत्री साइन करते हैं और कितने पर उनकी ओर से उनका सेक्रेटरी। तीन हफ़्तों के भीतर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मसले को देखेंगे कि मुख्यमंत्री का सरकारी फ़ाइल को देखना भर बस जरूरी है या उसपर साइन भी करना। उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी फ़ाइल पर अधिकारी की जगह मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
इससे पहले इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच के समक्ष भेज दिया था जिसके ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई थी। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा रखी है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।