नई दिल्ली:
जाटों को OBC कैटेगरी में आरक्षण देने के मामले पर राजनीति फिर तेज़ हो रही है। गुरुवार को जाट नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उनसे जाट समुदाय को आरक्षण की सुविधा दिलाने की गुज़ारिश करेगा।
जाट समुदाय के नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात के एजेंडे पर बीजेपी के जाट नेता और कृषि राज्यमंत्री संजीव बालयान ने एनडीटीवी से कहा, "पिछली यूपीए सरकार ने जल्दबाज़ी में आरक्षण की सुविधा दिलाने की कोशिश की। यूपीए की पहल सुप्रीम कोर्ट के पैमाने पर खरी नहीं उतरी"।
जाट नेता अब पीएम से मांग करेंगे कि नए सिरे से जाटों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए एनडीए सरकार को पहल करना चाहिए। संजीव बालयान ने दावा किया कि जाट सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और उनके पिछड़ेपन के आंकलन के लिए नेशनल कमिशन फॉर बैकवॉर्ड क्लासेस एक तय समय में पहल करें।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाट नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर करने के विकल्प पर विचार करने की गुज़ारिश भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च के अपने फैसले में जाटों के आरक्षण को रद्द करते हुए कहा था कि आरक्षण का आधार सामाजिक होना चाहिए ना कि आर्थिक और शैक्षणिक।