मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...

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चेलामेश्वर ही वो अकेले जज थे जो उस कानून के पक्ष में थे जिसे छह सदस्य वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण के लिए लागू किया गया था। इस समिति के छह सदस्यों में से तीन का गैर न्यायिक होना ज़रूरी था। इस कानून को संसद में पास कर दिया गया था जो जजों की नियुक्ति में सरकार के रोल को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान भी संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति देता है।

बताया जा रहा है कि जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा था कि वह इस संवैधानिक संसोधन के पक्ष में हैं। 1030 पन्ने वाले फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दो दशक पुराने इस कोलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए प्रस्ताव की सुनवाई करेगा।