दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
शुक्रवार की सुबह कैबिनेट ने NEET को एक साल तक टालने के अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। राज्य सरकारें इस मुद्दे को लेकर एकमत हैं लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं। कैबिनेट के इस फैसले से पहले ही केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर NEET पर केंद्र सरकार की तरफ से लाये जा रहे अध्यादेश का विरोध किया और कहा कि अगर केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाएगी तो आम जनता में सन्देश जायेगा कि सरकार काले धन संचय करने वालों का साथ दे रही है।
केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 'NEET पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है और देशभर के माता-पिताओं ने इसका स्वागत किया है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला रही है। अगर सरकार ऐसा करती है तो के देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा।'
साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि 'कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सांसदों के अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इनमे कुछ अच्छे भी हैं और पर कइयों का गोरखधंधा चल रहा है। इसलिए ये सभी नहीं चाहते की NEET परीक्षा लागू हो।' आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी शुरू से NEET के पक्ष में है जबकि बाकी कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।