अगले कुछ दिन में पेश होगा संशोधित लोकपाल विधेयक

सरकार अगले कुछ दिन में लोकपाल विधेयक को संसद में पेश कर सकती है जिसके प्रावधानों में प्रधानमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा मानकों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की पद्धति में बदलाव आदि शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आज रात सरकार विधेयक के 60 सरकारी संशोधनों के साथ उसे अंतिम रूप दे रही है जिसके बाद उसे मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। सरकार 22 दिसंबर को समाप्त हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को पांच दिन के क्रिसमस अवकाश के बाद 27 से 29 दिसंबर तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि आज रात होने वाली कैबिनेट की बैठक को कम से कम मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि विधेयक का मसौदा तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों पर फैसले कर लिए गए हैं और कुछ त्रुटियों को हटाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि सरकार लोकपाल के दायरे में सीबीआई को पूरी तरह लाने की टीम अन्ना की मांग संभवत: नहीं मानने जा रही हालांकि वह सीबीआई से स्वतंत्र अभियोजन इकाई बनाने के लिए तैयार है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई निदेशक की चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का भी प्रस्ताव है जिसमें संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को चयन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सरकार को लगता है कि एक संस्थान की स्थापना के लिए दूसरी संस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। उधर, सरकार के कुछ मंत्रियों ने विधेयक में सुधार की कवायद पूरी की।