खास बातें
- कोल ब्लॉक पर संसद न चलने देने वाली बीजेपी के एक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक कंपनी के लिए उन्होंने भी सिफ़ारिश की थी।
कोयला खदानों के आवंटन पर बीजेपी ने दो हफ्तों से संसद ठप कर रखी है लेकिन एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक़ बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री ने एक खास कंपनी के लिए कोयला खदान के आवंटन की सिफारिश की थी।
एनडीटीवी के पास झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का 20 अगस्त 2004 का लिखा पत्र है जिसमें उन्होंने राज्य के चितारपुर कोयला खदान को कॉर्पोरेट इस्पात अलॉय लिमिटेड को देने की सिफारिश की थी तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव से की थी।
इसके बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2005 में यह खदान इस कंपनी को दे दी।