खास बातें
- विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार लार्सन एंड टूब्रो, फोर्ड इंडिया तथा एस्सार स्टील जैसी कंपनियों को फैक्टरियां स्थापित करने के लिए सस्ती कीमतों पर ज़मीनें आवंटित की गईं, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार पर आरोप लगाया गया है, कि उसने बड़े कॉरपोरेट घरानों को नाजायज़ फायदे पहुंचाए, जिनसे सरकारी खज़ाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
राज्य विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार लार्सन एंड टूब्रो, फोर्ड इंडिया तथा एस्सार स्टील जैसी कंपनियों को फैक्टरियां स्थापित करने के लिए सस्ती कीमतों पर ज़मीनें आवंटित की गईं, जिससे सरकार को नुकसान हुआ।
कैग का यह भी कहना है कि अदानी पॉवर को राज्य सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी से ऊर्जा खरीदने के लिए पहले से हो चुके एक समझौते की शर्तों से मुकरने दिया गया, जिससे कंपनी को फायदा हुआ, जबकि सरकार को नुकसान।
उल्लेखनीय है कि गुजरात को उद्योगों के लिए अनुकूल राज्य बनाकर उसका आर्थिक विकास करने का दावा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनर्निर्वाचन का बड़ा कारण रहा है, और अब उनके समर्थक इसी विकास को आधार बनाकर उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग भी जोर-शोर से कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने यह मांग अभी तक नहीं मानी है, लेकिन पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय छवि होना पार्टी ने स्वीकार किया, जब उन्हें एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के 12-सदस्यीय संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया।
पिछले कुछ महीनों में नरेंद्र मोदी के भाषणों में विकास को लेकर उनके 'मंत्र' - पी-2-जी-2 (प्रो-पीपल गुड गवर्नेन्स या जनोन्मुखी तथा सुशासन) तथा IT + IT = IT (इंडियन टैलेन्ट + इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी = इंडिया टुमॉरो) ही छाए रहे हैं।