नई दिल्ली: उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में आग लगने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड और हिमाचल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर दोनों राज्यों की सरकारों को मंगलवार तक जवाब देना होगा।
एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों से पूछा है कि दोनों के पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या योजना थी। क्या आग रोकने के कदम उठाए गए थे।
गौरतलब है कि अगर मंगलवार तक एनजीटी को जवाब नहीं दिया गया तो दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेट्री को एनजीटी में पेश होना पड़ेगा। एनजीटी ने यह मुद्दा उत्तराखंड के एक अन्य मामले रिवर राफ्टिंग की सुनवाई के दौरान उठाया।