बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
खास बातें
- GST को देश के 29 में से कम से कम 15 राज्यों से पारित होना आवश्यक है
- नीतीश ने कहा, 'वो अपनी तरफ से जो भी संभव हो, जीएसटी के लिए करेंगे'
- नीतीश जीएसटी को पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं
सरकार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की डेडलाइन अप्रैल 2017 है और इसे लागू करने के लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी होगी.
भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार कहे जा रहे जीएसटी को बुधवार को राज्यसभा ने पास कर दिया. इसे सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है. अब लोकसभा में इसके पास होने का रास्ता आसान हो गया है क्योंकि सरकार वहां बहुमत में है. उसके बाद जीएसटी को देश के 29 राज्यों में से कम से कम 15 राज्यों से पारित होना आवश्यक है. सरकार चाहती है कि यह काम अगले 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाए.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मधुर संबंध नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, जीएसटी के लिए वह करने को तैयार हैं.
बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो चुका है लेकिन नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को फोन कर प्रस्ताव दिया कि जीएसटी को पास करने के लिए वह सदन का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं. मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि जीएसटी लागू होने से बिहार के राजस्व में हर साल करीब 8000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा.
संसद और उसके बाद राज्य जिसे पारित करने की प्रक्रिया में हैं वह एक संविधान संशोधन है जो सरकार को नई कर शक्ति प्रदान करेगा. बाद में जीएसटी की नई दर और उसके पैमाने को लेकर नया कानून अलग से रिव्यू के लिए भेजा जाएगा.
राज्य सरकारें व्यापक रूप से जीएसटी का समर्थन कर रही हैं क्योंकि इससे केंद्रीय करों के उनके हिस्से में बढ़ोतरी होगी और अतर्राज्यीय व्यापार और सुगम हो जाएगा. राज्यों के प्रतिनिधि जीएसटी की दर तय करने के लिए वित्त मंत्री के साथ सहयोग करेंगे. हालांकि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 18 फीसदी की दर का सुझाव दिया है लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है इसकी दर इससे ज्यादा हो सकती है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि अगर जीएसटी की दर 18 फीसदी से अधिक होती है तो वह इसका विरोध करेगी.
चूंकि जीएसटी खपत पर लागू होता है, इसलिए चीजों का उत्पादन करने वाले राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई 5 साल तक केंद्र द्वारा किए जाने का भरोसा दिया गया है.
विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक नए आईटी सिस्टम को स्थापित करना, हजारों टैक्स कर्मियों को प्रशिक्षण देना और कंपनियों को होने वाले बदलावों के बारे में बताना जीएसटी को समय पर लागू करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे.