सदानंद गौड़ा की फाइल फोटो
सरकार ने कहा कि देश में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू करने के लिए उसने कोई पहल नहीं की है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
विधि मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में आया है जब यह विषय विधि आयोग को भेजा गया है। समझा जाता है कि सरकार को आज सौंपी रिपोर्ट में विधि आयोग ने अनिवार्य मतदान का विरोध किया है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विधि मंत्री डीवी सदानंद गौडा ने 4 दिसंबर को कहा था कि अभी चुनाव में अनिवार्य मतदान करने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।