नई दिल्ली: बिहार चुनाव से फुर्सत पाकर सरकार ने सोमवार को विपक्ष से अपील की कि वह आने वाले संसद सत्र में महत्वपूर्ण सुधार विधेयकों को पारित कराने में उसकी मदद करे और राज्य के चुनाव में मिली जीत को 'संसद को बाधित करने के लिए मिले जनादेश' के तौर पर न न लें। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति (सीसीपीए) ने यह निर्णय किया।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई सीसीपीए की बैठक में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में और इसके रचयिता बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के सम्मान में शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन संसद की विशेष बैठक बुलाने का भी निर्णय किया।
संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'सीसीपीए की बैठक में संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय किया गया।' बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित सत्तारूढ गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बैठक में हिस्सा नहीं ले सकीं ।
26 और 27 नवंबर को दोनों सदनों की विशेष बैठक
नायडू ने कहा कि भारत के संविधान को अपनाए जाने की याद में 26 और 27 नवम्बर को दोनों सदनों की विशेष बैठक होगी। उन्होंने कहा, 'चूंकि हम अंबेडकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम संविधान के प्रति प्रतिबद्धताओं और अंबेडकर के योगदान पर संसद में चर्चा करेंगे। इसलिए सत्र के पहले दो दिन सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा।'