डिजिटल इंडिया वीक शुरू, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

डिजिटल इंडिया वीक शुरू, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन और डिजिटल लॉकर जैसी योजनाओं को लॉन्च किया।

इस मौके पर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सायरस मिस्त्री, सुनील भारती मित्तल, अजीम प्रेमजी, कुमारमंगलम बिड़ला समेत कई बड़े उद्योगपति मौजूद थे। इसके अलावा कई ग्लोबल बिज़नेस लीडर्स ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के जरिये बड़े पैमाने पर भारत में निवेश लाने की कोशिश में हैं।

सरकार ने डिजिटल इंडिया के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को लॉन्च किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिये इंदौर की दो ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से जोड़ा। इसका मक़सद ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का है। साथ ही सरकार इसके ज़रिये ई-गर्वनेंस को भी बढ़ावा देना चाहती है। बीएसएनएल इंदौर सर्कल के जनरल मैनेजर के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के तहत 35 किलोमीटर के दायरे में आनेवाले दस ग्राम पंचायतों को हाइस्पीड इंटरनेट सर्विस से जोड़ा जाएगा। साथ ही 335 ग्राम पंचायतों को हाइस्पीड इंटरनेट सर्विस से जोड़ने का काम लगभग पूरा होने को है।

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जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं...

  • डिजिटल इंडिया योजना के जरिये हर गांव और शहर को इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लोग पेपर वर्क के बजाय अपने ज्यादातर काम सीधे ऑनलाइन कर सकें।
  • इस योजना के जरिये डिजिटल तिजोरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अब आप अपने डॉक्यूमेंटस (पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज) रख सकते हैं और इसे एक्सेस करना भी मुश्किल नहीं होगा। इस सुविधा के बाद आप हार्ड कॉपी के झंझट से बच जाएंगे।
  • ई-बैग की सुविधा के जरिये छात्र अपने शिक्षा बोर्ड की किताब कहीं से भी डाउनलॉड और पढ़ सकते हैं। इसमें सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपनी किताबें ऑनलाइन रखेंगे।
  • ई हेल्थ योजना के जरिये लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इस योजना के जरिये बड़े अस्पतालों में लोगों को लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। मरीज देश के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दूर-दराज के गांवों को भी इस स्कीम से जोड़ा जाएगा।
  • यह पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना है और इसे लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये फंड को मंजूरी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को आम जन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने व संचार और  नवीनतम तकनीकों का लाभ पहुंचाना है।
  • सूचना मंत्रालय और आयकर विभाग डिजिटल इंडिया को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
  • डिजिटल इंडिया अभियान में बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद है। सरकार के साथ-साथ बड़े उद्योगपतियों की भी इस पर पूरी नजर है।