खास बातें
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। उन्होंने रविवार को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सात प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। उन्होंने रविवार को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सात प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी निकायों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 65 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य सरकार पर 1028.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष एक जुलाई से 30 नवम्बर तक महंगाई भत्ते की बढ़ी राशि जीपीएफ में जमा की जाएगी और एक दिसम्बर से नकद भुगतान किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षति वेतनमान के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उनके लिए 139 प्रतिशत के स्थान पर 151 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी एक जुलाई से सात प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्देश दिया है।