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स्‍मार्ट सिटी की तीसरी सूची में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को मिला स्‍थान

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स्‍मार्ट सिटी की तीसरी सूची में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को मिला स्‍थान

वाराणसी का फाइल फोटो

खास बातें

  1. यूपी के तीन शहर किए गए शामिल
  2. सबसे ज्‍यादा महाराष्‍ट्र के पांच जिले नई सूची में शामिल
  3. मोदी सरकार का 100 स्‍मार्ट सिटी का लक्ष्‍य
नई दिल्‍ली: स्‍मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्‍ट के तहत शहरों को शामिल किए जाने की तीसरी सूची मंगलवार को जारी की गई. इसमें 63 शहरों की होड़ में से 27 का चयन किया गया. इसमें यूपी के तीन शहरों में पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी को भी शामिल किया गया है. 

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस सूची को घोषणा करते हुए कहा कि इनको स्‍मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. वाराणसी के अलावा यूपी के अन्‍य दो शहरों में आगरा और कानपुर शामिल हैं.

नई सूची में महाराष्‍ट्र के सबसे ज्‍यादा पांच जिले शामिल हैं. उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के चार-चार जिले शामिल हैं. इसमें पंजाब के अमृतसर समेत दो जिले शामिल हैं. इसी तरह राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश के दो-दो जिले नई सूची में हैं. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, नगालैंड और सिक्किम के एक-एक जिले हैं. इनमें कुल 12 राज्यों के 27 शहरों का ऐलान किया गया. इन नए शहरों के स्मार्ट सिटी बनने के लिए कुल 66,883 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है.

नए शहर
आगरा, अजमेर, अमृतसर, औरंगाबाद, ग्वालियर, हुबली-धारवाड़, जालंधर, कल्याण-डोंबिविली, कानपुर, कोहिमा, कोटा, मदुरै, मैंगलुरू, नागपुर, नामची, नासिक, राउरकेला, सलेम, शिवमोगा, थाणे, थंजावुर, तिरूपति, टुमाकुरू, उज्जैन, वडोदरा, वाराणसी और वैलूर.

इस नई सूची के साथ ही वेंकैया नायडू ने घोषणा करते हुए कहा कि अब तक प्रस्‍तावित 60 स्‍मार्ट सिटी में 1,44,742 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. उल्‍लेखनीय है कि जनवरी में स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत 20 शहरों की घोषणा की गई थी और उसके बाद मई में 13 शहर जोड़े गए थे. अब नए 27 शहर जोड़े जाने से इस सूची में प्रस्‍तावित स्‍मार्ट सिटी शहरों की संख्‍या बढ़कर 60 हो गई है. शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक बाकी बचे हुए 40 स्‍मार्ट सिटी का चयन अगले साल किया जाएगा. 

इनमें से हर शहर को पहले साल 200 करोड़ रुपये मिलेंगे और उसके बाद अगले तीन सालों के लिए 100 करोड़ रुपये समुचित जलापूर्ति और बिजली सप्‍लाई, सोलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट तंत्र, समुचित शहरी आवागमन, सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस समेत अन्‍य चीजों के विकास और रूपांतरण के लिए दिए जाएंगे. मोदी सरकार का 2019-20 तक 100 स्‍मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्‍य है.


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