नई दिल्ली: अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कर अधिकारियों को 50,000 रुपये से कम राशि वाले दावों के निपटान में ‘तेजी लाने’ का निर्देश दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड मद में 5400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लंबित है जो कि करदाताओं के लिए बड़ी चिंता बन गई है।
समीक्षा बैठक में जारी किए गए आदेश
अधिकारियों ने बताया कि इसी सप्ताह राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सीबीडीटी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसके बाद इस बारे में आदेश जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकरदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने व उनकी शिकायतों में कमी लाने का आह्वान किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय करदाता अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को भेजे निर्देशों में कहा है कि वे आकलन अधिकारियों से कहें कि 50,000 रुपये से कम राशि के रिफंड जारी करने की प्रक्रिया तेज करें। इस आदेश की प्रति पीटीआई भाषा को भी मिली है। इसके अनुसार एक नवंबर तक 2013-14 आकलन वर्ष के लिए 2.07 लाख आईटी रिटर्न के लिए 659 करोड़ रुपये रिफंड किया गया है।