2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को सिर्फ 9,400 करोड़ रुपये मिले

नई दिल्ली: बहुचर्चित 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नीलामी शुरू होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई जिसमें मात्र 9,407 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। आधे से भी कम स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुईं और जितनी राशि की उम्मीद की जा रही थी उससे मात्र तिहाई हिस्से की ही बोली लगी।

नीलामी से सरकार को मिली राशि दो साल पहले कैग की चर्चित रपट में पेश ऊंचे अनुमानों के हिसाब से तो और भी कम मानी जा रही है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दो दिन चली इस नीलामी के बाद कहा, कुल मिलाकर 9,407.64 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2010 में 3-जी स्पेक्ट्रम के लिए 35 दिन चली नीलामी में सरकार को 67,719 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई थीं। 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर पिछले कई महीनों से काफी चर्चा थी और सरकार जीएसएम बैंड में यह स्पेक्ट्रम बेचकर 28,000 करोड़ रुपये पाने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। ऐसे में सरकार का राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 5.3 प्रतिशत रखने की उम्मीदों को भी धक्का लग सकता है। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम बेचकर कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

उल्लेखनीय है कि कैग ने अपनी रपट में अनुमान लगाया था कि 2008 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम बेचने से सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सिब्बल ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया।

कैग की रिपोर्ट के अनुमानित नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ यह कहा, तथ्य देश के सामने हैं और जो पूरी तरह स्पष्ट हैं। 3-जी नीलामी की कीमत के हिसाब से मौजूदा ब्रिकी से एक लाख करोड़ रुपये मिलने थे लेकिन हमें तो 9,407 करोड़ रुपये मिले हैं।

स्पेक्ट्रम बोली में शामिल पांच कंपनियों में से किसी ने भी अखिल भारतीय (पैन इंडिया) स्पेक्ट्रम के लिए बोली पेश नहीं की। नीलामी में अखिल भारतीय स्तर पर सेवा नेटवर्क के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 14,000 करोड़ रुपये तय किया गया था।

सिब्बल ने कहा कि 144 ब्लॉक की पेशकश की गई थी जिनमें से 101 के लिए बोली लगाई गई। स्पेक्ट्रम के आरक्षित या आधार मूल्य में 40 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले दिल्ली व मुंबई महानगर के लिए एक भी बोली नहीं आई।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल फरवरी में उन 122 मोबाइल लाइसेंस को रद्द कर दिया था जो नौ कंपनियों को 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में आवंटित किए गए थे। सरकार ने इससे खाली हुए स्पेक्ट्रम में से आधे से अधिक की पेशकश की थी।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2010 में अपनी रपट में कहा था कि राजा द्वारा 2001 की कीमतों पर स्पेक्ट्रम आंवटित करने के फैसले से सरकारी खजाने को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इसके बाद सरकार ने आधार मूल्य लगभग 3-जी की नीलामी के लिए रखे गए मूल्य के समान ही 2-जी की नीलामी के लिए तय किया। इसके साथ ही सरकार ने 2008 में चुकाई गई लाइसेंस फीस का रिफंड करने का वादा किया है यानी सरकारी खजाने को मोटा माटी कोई फायदा होने नहीं जा रहा है।

इस बार कंपनियों की सरकार से साठ-गांठ के आरोपों को खारिज करते हुए सिब्बल ने कहा, हमने तो वही किया जो अदालतों ने हमसे कहा था। अदालत ने स्पेक्ट्रम की ब्रिकी 18,000 करोड़ रुपये (न्यूनतम मूल्य) पर करने को कहा था लेकिन हमने इस कीमत को कम किया क्योंकि हम बेचना चाहते थे और चाहते थे कि कंपनियां खरीदें। उन्होंने कहा, ट्राई की सिफारिश के हिसाब से हमने 18,000 करोड़ रुपये का मूल्य तय किया होता तो यह (9,407 करोड़ रु) भी नहीं मिलते।

आरंभिक आंकड़ों के अनुसार 2-जी की इस नीलामी में वोडाफोन इंडिया सबसे बड़ी विजेता के रूप में उभरी है जिसे 14 सर्कलों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिला है। उसे यह स्पेक्ट्रम जम्मू-कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, केरल, ओडिशा, पूर्वोत्तर, पंजाब व केरल है। भारती एयरटेल को केवल असम सर्कल मिला है।

इसके अलावा आइडिया सेल्यूलर को आठ सर्कल तथा टेलीनॉर को छह सर्कलों में स्पेक्ट्रम मिला है। वहीं वीडियोकान को बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम) सर्कल के लिए स्पेक्ट्रम मिला है।