आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए और उपाय किए जाएंगे : मोंटेक
आहलूवालिया ने बताया, ‘‘हम जल्द ही कुछ और उपायों की घोषणा सुनने को मिलेगी खासकर बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में जिस पर प्रधानमंत्री ने एक नयी प्रणाली स्थापित की है।’’ रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श कर सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई की निवेश सीमा पांच अरब डॉलर बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दी है।
इसके अलावा, इसने विनिर्माण एवं ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को रुपये में लिए गए महंगे कर्ज की अदायगी के लिए व कुछ निश्चित शर्तों के साथ नयी परियोजनाओं के लिए विदेश से 10 अरब डॉलर तक सस्ता कर्ज जुटाने की भी अनुमति दी है।
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