उत्तर प्रदेश के लिए 57,800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर

नई दिल्ली: योजना आयोग ने 2012-13 के लिए उत्तर प्रदेश की 57,800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी जो कि पिछले साल की तुलना में 10,800 करोड़ रुपये अधिक है। मंजूर की गई वार्षिक योजना में कुंभ मेले के लिए 800 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच यहां हुई एक बैठक में प्रदेश के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया। राज्य की वार्षिक योजना पर संतोष जताते हुए यादव ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। चालू वित्त वर्ष के लिए मंजूर वार्षिक योजना 2011-12 के लिए मंजूर 47,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक है।

बैठक के दौरान यादव ने कहा, ‘‘12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16.70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से 4.86 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र से आयेंगे, जबकि 11.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश निजी क्षेत्र में होगा।’’

बैठक के बाद अहलूवालिया ने कहा, ‘‘आयोग द्वारा 800 करोड़ रुपये इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले के लिए मंजूर किया गया है जो 2012-13 में राज्य के लिए मंजूर 57,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा।’’

राज्य में विकास के लिए मांगे गए 90,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, ‘‘यह पहले साल की पहली बैठक है। जब हम नियमित तौर पर मिलेंगे तो अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। पहली बैठक बुरी नहीं थी। यह एक अच्छी शुरुआत है।’’ केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए पहले ही 45,000 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी दे चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आयोग ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत हमें 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं जिससे हमें राज्य की आर्थिक वृद्धि दर सुधारने में मदद मिलेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने अगले पांच साल में 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हमें इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धन का उचित तरीके से उपयोग करेगा।’’

यादव ने आयोग को सूचित किया कि नई औद्योगिक व कृषि नीति पर काम किया जा रहा है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पिछले पांच साल में कर राजस्व दोगुना हुआ है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की केवल आधी है।