'केंद्रीय सतर्कता आयोग'

मामले की जानकारी रखने वाले जांच एजेंसी के लोगों ने बताया कि सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर यहां के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर वे सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे. यह पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अद्यतन सूचना के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी.

दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?

इस बीच, NCB ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भेजे गए गुमनाम पत्र की जांच से इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान को भेजा था. NCB ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार "कोई कार्रवाई नहीं" की जाएगी.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central vigilance commission) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers) के पास विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी कुल 219 शिकायतें जांच के लिए लंबित थीं.

fake covid vaccination camps : कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन के भीतर बैठे व्यक्ति ने पहले कहा कि वह केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक अधिकारी है. फिर उसने अचानक अपनी बात बदल दी और कहा कि वह नार्कोटिक्स सेल का अधिकारी है, लेकिन वह कोई पहचान-पत्र नहीं दिखा पाया और हमें लगातार धमकी और चुनौती देता रहा.

आयोग ने 18 मामलों में जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग को जबकि तीन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को करने को कहा था. लोकपाल ने एक शिकायत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच रिपोर्ट मांगी वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया.

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच रिपोर्ट वे समय पर दें, साथ ही चेतावनी दी कि तय समय-सीमा का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) से ये रिपोर्ट मांगी. सीवीओ केंद्र सरकार के विभागों, संगठनों के खिलाफ मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.

राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. देश की भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रमुख का पद के. वी. चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से रिक्त था. विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘राष्ट्रपति भवन में सुबह साढ़े दस बजे आयोजित एक समारोह में संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली.’’ विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली.