'नया कंपनी कानून'

केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों के मुकाबले भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश में भी वही प्राइवेसी पॉलिसी हो जो दूसरे देशों में है. केंद्र ने कहा, "इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बल्कि विधायिका के हस्तक्षेप की जरूरत है और इस मामले में अगले संसद सत्र में नया बिल लाया जाएगा, तब तक इंतजार किया जाना चाहिए."

Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

NDTV को कुछ और ऐसे दस्‍तावेज मिले है जो बताते हैं कि वर्ष 2019 में, भारत की ओर से राफेल डील पर साइन किए जाने के तीन साल बाद, सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों को दसॉ की ओर से दी गई संभावित रिश्‍वत को लेकर अलर्ट किया गया था लेकिन ये (जांच एजेंसियां) इन आरोपों पर पर कार्रवाई करने में नाकाम रहीं. इस तरह के आरोप भारतीय कानून के अनुसार, दसॉ कंपनी को blacklist किया जा सकता था.

सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

गोवा सरकार को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने गोवा में सारी माइनिंग लीज रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च के बाद कोई भी कंपनी माइनिंग नहीं करेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवा सरकार को नए कानून के तहत नई लीज के लिए फिर से नीलामी करनी होगी. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय को इस मामले में नया पर्यावरण एनओसी देना होगा. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.

संसद ने गुरुवार को नए कंपनी विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में अनुपालन, पारदर्शिता को बढ़ाने, स्वनियमन को बढ़ावा देने और कारपोरेट सामाजिक दायित्व को बाध्यकारी बनाए जाने का प्रावधान है।