'फसल बीमा'

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता और चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध बना रही है.

सांसद दीया कुमारी ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को तत्काल फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है. 

भगवंत मान 'फसल बीमा योजना' को जल्‍द लागू करना चाहते हैं. ऐसे में मुख्‍यमंत्री अधिकारियों से ब्‍योरा लेंगे कि योजना को लागू करने को लेकर अबतक क्या कार्यवाही हुई है. 

शिकायत में कहा गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को खरीफ सत्र 2022-23 के लिए अकोला जिले में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के कार्यान्वयन के लिए चुना गया था.

किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

शिक्षा मंत्री ने पत्र में कहा कि किसानों से एक आवेदन मिलने के बाद उन्होंने यह मुद्दा उठाया है. किसानों ने दावा किया है कि उन्हें 2021 में खरीफ की पैदावार के मौसम के दौरान सूखे के कारण फसल नुकसान के लिए ‘‘बेहद कम बीमा राशि’’ मिली. Farmers Insurance Scheme: Dharmendra Pradhan writes to Narendra Singh Tomar to investigate alleged irregularities in Scheme in Odisha

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के भदवासा गांव के लाल सिंह और चिकली गोयल गांव के शिवलाल अपनी पारिवारिक जमीन पर पुश्तैनी खेती करते हैं. दोनों ही किसानों ने बीमा की राशि का प्रीमियम भी जमा किया. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि दम तोड़ती खेती को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन किसानों की आस टूट गई.

MP Bijli Bill : विधायक निधि मौजूदा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का 6400 करोड़ रुपये के बिजली बिल की वसूली नहीं होगी.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सत्र के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे में लेगा, जिसमें 75 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.