'Adarsh gram yojana'

योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है,लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के पांचवे चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में सिर्फ 81 सांसदों (14.86%) ने ग्राम पंचायत को चुना जबकिराज्य सभा के 236 में से सिर्फ 16 ने आपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना, यानी महज़ 6.7%.

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की घोषणा मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी. इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना था। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी. सूत्रों के मुताबिक पांच चरण के बाद भी मंत्रियों समेत कई सांसदों ने अब तक गांवों को गोद नहीं लिया है.

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कूपर की अध्यक्षता में सीआरएम के 31 सदस्यीय दल ने नवंबर में आठ राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया था. सीआरएम में शिक्षाविद् और शोध संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं. आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिये सुझाव दिये.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने लॉन्च होने के साल में ही सवालों से घिर गई थी. 2016 में यह योजना लॉन्च हुई थी. प्रीमियम देने के बाद भी बीमा की राशि के लिए किसानों को कई राज्यों में प्रदर्शन करने पड़े हैं.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के कम से कम एक गांव को 2016 तक और दूसरे गांव को 2019 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य दिया था.  इसी के तहत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्यप्रदेश के सतना ज़िले में उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे गांव पालदेव को गोद लिया था.  इस गांव में 5000 के करीब लोग रहते हैं जिसमें 75 फीसद अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं.

राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिये गए आंध्र प्रदेश के पुट्टामराजू केंद्रिका गांव का दौरा किया और ग्रामीणों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की.

एनडीए सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन और फंडिंग के मौजूदा प्रारूप पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सांसद भी गांव चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित कर आदर्श ग्राम में तब्दील करते हैं। राज्यसभा सांसद अहमद पटेल इस योजना के तहत सीमित फंड मिलने से असंतुष्ट हैं। एनडीटीवी के संवाददाता हिमांशु शेखर ने अहमद पटेल का साक्षात्कार किया तो उन्होंने दिक्कतों का उल्लेख किया।

देश के पिछड़े गांवों के विकास के लिए लागू सांसद आदर्श ग्राम योजना सवालों के घेरे में है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन में बड़े बदलाव की मांग की है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना को सही तरीके से लागू करना एनडीए सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त 112 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी ग्राम पंचायत का चयन आज तक नहीं किया है।