'Communal tension in muzaffarnagar'

शनिवार को शिवपाल यादव की अगुवाई में प्रदेश के दस मंत्री दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए मलिकपुर गांव पहुंचे। यही वह गांव है जहां से दंगों की शुरुआत हुई थी। इस दौरान शिवपाल यादव को दंगे में मारे गए गौरव और सचिन के परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ा।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अखिलेश यादव सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को 17 अक्तूबर तक इसका जवाब देना है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को मुजफ्फनगर हिंसा को बड़ी त्रासदी करार दिया और दोषियों को दंडित किए जाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री मुजफ्फनगर के दौरे पर गए थे।

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी एकदम से बढ़ा देने वाले मुजफ्फरनगर दंगों के कारण 16 सितंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही इसकी भेंट चढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि वह दुख में सबसे साथ हैं। सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाएगी और जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काने के आरोपी उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक भारतेंदु सिंह को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों हुई साम्प्रदायिक हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गुरुवार को इसके लिए राज्य की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

समाजवादी पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर निशाने पर आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की किसी भी तरह की तुलना को खारिज कर दिया।

मुजफ्फरनगर में हालात बेहतर होते देख कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान लोग जरूरी सामान की खरीददारी करने निकले, लेकिन उन्हें जरूरत की चीजें कई गुना कीमत पर खरीदनी पड़ीं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।