'Constitution assembly'

भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शिवसेना के दो गुटों में टूटने और ठाकरे गुट के 16 विधायकों व शिंदे गुट के 14 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर याचिकाओं पर फैसले को लेकर शिवसेना-यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने  कहा कि वे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में जाएंगे.

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दो गुटों में टूटने और ठाकरे गुट के 16 विधायकों व शिंदे गुट के 14 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर याचिकाओं पर अपने फैसले में आज कहा कि उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालना गलत था. स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया. उद्धव गुट की मांग खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि, एकनाथ शिंदे गुट को 55 में से 37 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना पार्टी है. 

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.

सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी.

लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखे तेवर में कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.

सपा अध्यक्ष ने कहा, "भाजपा एक-एक करके सब कुछ निजी हाथों में बेच दे रही. हो सकता है कि एक दिन सरकार ही कंपनी के हाथों बिक जाएगी और सरकार आउटसोर्सिंग से चलने लगे."

OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.

23 लाख केस ऐसे हैं जो 10 साल से लंबित हैं. ये ठीक है कि लंबित मुकदमों के मामले में भारत ने प्रगति की है मगर 5 साल का औसत बहुत ज़्यादा है. वो भी सिर्फ नीचली अदालत के स्तर पर. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हर साल साढ़े पांच करोड़ भारतीय महंगे इलाज के कारण ग़रीबी में धकेल दिए जाते हैं. नेशनल स्टैस्टिकल ऑफिस का आंकड़ा भी इसकी पुष्टि करता है.

Constitution Day India: संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. साल 1949 में 26 नवंबर (November 26) के दिन ही भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था. संविधान सभा (Constituent Assembly) ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था. भारत का संविधान (Constitution Of India) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं.