'D subbarao'

ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है. एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के मुकाबले 50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार है. ओपीएस को एनडीए सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था.

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने नोटबंदी को ‘एक रचनात्मक विध्वंस’ बताया. उन्होंने इसकी तुलना 1991 के सुधारों से की. उन्होंने कहा कि यह 1991 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ‘उलटफेर पैदा करने वाला नीतिगत नवप्रवर्तन’ है. इससे कालाधन को नष्ट करने में मदद मिली है.

नोटबंदी पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ विरोध. लगभग सभी राजनैतिक दल नोटबंदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं लेकिन जनता दल यूनाईटेड खुलकर नोटबंदी की तारीफ कर रही है. नामी अर्थशास्त्री और उद्योगपति भी नोट बंदी को लेकर बंटे हुए हैं.

रिजर्व बैंक गवर्नर का पद छोड़ने से एक दिन पहले गवर्नर रघुराम राजन ने शनिवार को कहा कि सरकार के शीर्ष स्तर को 'न' कहने की रिजर्व बैंक क्षमता को बचाए रखा जाना चाहिए क्योंकि देश को एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की जरूरत है.

सुब्बाराव ने अपनी किताब में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी पर रिजर्व बैंक के कामकाज विशेष रूप से ब्याज दरें तय करने में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 23वें नवनियुक्त गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद देश की मौजूदा गोता खा रही अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए साहसिक कदम उठाने एवं आरबीआई की नीतियों को भविष्योन्मुखी बनाने का वादा किया।

राजन पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्रालय से जुड़े थे। वह अतंरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े रहे हैं। 50 साल के राजन इस पद पर नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं।

रिजर्व बैंक गवर्नर डी. सुब्बाराव ने आज कहा, शायद सीआरआर एवं एसएलआर में कटौती करने की जरूरत है। इससे पहले सुब्बाराव ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और एसएलआर में कटौती करने की बैंकों की मांग से असहमति जताई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंस देने के नियमों में ढील से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि उसने आवेदनों की जांच शुरू कर दी है लेकिन इस प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने आज कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है।