'Delhi lieutenant governor'

आम आदमी पार्टी ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और उपराज्यपाल पर दिल्ली जल बोर्ड के काम में बाधा डालने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उनसे ‘निहित राजनीतिक स्वार्थों’ के लिये दिये जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

विधानसभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल (एलजी) के पद की गरिमा शामिल है.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि पीड़ित महिलाएं अब अपनी समस्याएं महिला अधिकारियों को खुलकर बता सकेंगी, जिससे तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी कवायद का लक्ष्य महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली ग्रामोदय अभियान’ के तहत दिल्ली के गांवों के लोगों के साथ संवाद कर उनके विकास की योजना तैयार करना है . डीडीए 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह महत्वाकांक्षी अभियान अमल में लाएगा.

सुनवाई के दौरान एलजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा कि यह पूरी तरह से दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है एलजी किसी भी फंड में बाधा नहीं हैं.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकारी अस्पतालों में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है.

दिल्ली महिला आयोग के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ये आयोग का मामला है, धनराशि नहीं है.  इस पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कल हमारे सामने बस मार्शल का मुकदमा आया. हम ऐसे रोज-रोज सामान्य मुकदमे नहीं सुन सकते, जिनमे कोई संवैधानिक पेंच न हो. 

दिल्ली जल बोर्ड कॉंट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर कहा कि बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर कर्मचारी वर्तमान में जारी सभी काम बंद कर देंगे.