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महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने को संसद में तैयारीदिल्ली के सामूहिक बलात्कार मामले के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए राजनीतिक गलियारे मे इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि बलात्कार समेत महिलाओं के खिलाफ दूसरे अपराधों से निबटने के लिए कैसे कानून लाए जाएं।
दिल्ली गैंगरेप के बाद सबको महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाने की याद आ रही है। जबकि इसी सत्र में 4 दिसंबर को जब लोकसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो किसी की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी।
चिदंबरम हो सकते हैं कांग्रेस के पीएम पद के दावेदार!वित्त मंत्री पी चिदंबरम में देश का अगला प्रधानमंत्री होने की काबिलियत है और उन्हीं के इशारे पर कई अहम फ़ैसले हुए हैं। यह स्टोरी छापकर 'द इकोनॉमिस्ट' ने एक नई बहस खड़ी कर दी है।
चुनाव आयोग को कैश सब्सिडी पर सरकार ने सफाई दे दी है। चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब में सरकार ने दावा किया है कि यह योजना पुरानी है और चुनाव के बाद लागू होनी है। इसलिए इसे लागू करने की तारीख का ऐलान कर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है।
लोकसभा में एफडीआई पर बहस; सरकार ने कहा, पूरे हैं नंबर...सरकार ने दावा किया है कि एफडीआई पर संसद में मंगलवार से शुरू होने वाली बहस में उसके नंबर पक्के हैं। उसे यूपीए के अलावा सहयोगी दलों के समर्थन का भरोसा भी है।
बीजेपी के नेता केंद्र सरकार की नई योजना सब्सिडी के बदले कैश की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे हैं।
2013 तक सरकार करोड़ों लोगों के अकाउंट में कुल मिलाकर तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये डाल देना चाहती है। यह पैसा बाकायदा माइक्रो एटीएम मशीनों के जरिये लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
संसद में एफडीआई की बहस के मुद्दे पर गतिरोध भले ख़त्म हो गया हो लेकिन दूसरे सवाल बचे हुए हैं। गुरुवार को प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर राज्यसभा नहीं चल सकी।
आपका पैसा आपके हाथ। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ के बाद यह नया नारा होने जा रहा है। सोमवार को इस नई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना पर उठ रहे सवालों पर सफाई देने वित्तमंत्री पी चिदंबरम, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे।
सरकार उन कंपनियों पर शिकंजा कस रही है जो अपने खाने के सामान के लुभावने और नकली विज्ञापन चैलनों पर दिखाते हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 38 मामलों में नोटिस जारी किए हैं। इनके विज्ञापनों में गलत और फ़र्जी दावे किए गए हैं।
2जी पर घिरी सरकार को मिला मरहम...!CAG के पूर्व डीजी ऑडिट आरपी सिंह ने कहा है कि 2जी मामले में पौने दो लाख के नुकसान का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उससे वह सहमत नहीं है लेकिन इसके बाद भी उन्होने रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। उनका कहना है कि नुकसान सिर्फ ढाई हज़ार करोड़ के आसपास रहा होगा।
कसाब को फांसी..., कब आएगी अफजल की बारी?कसाब की फांसी के फौरन बाद सबको अफ़ज़ल का खयाल आया जिसे संसद पर हमले के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इत्तेफाक से बुधवार को ही अफ़ज़ल की फाइल कुछ आगे भी बढ़ी।
ममता के लिए आसान नहीं है सरकार को घेरनापिछले 10 दिन से सहयोगियों से लेकर विपक्ष तक के साथ डिनर डिप्लोमेसी में लगी यूपीए सरकार को यक़ीन है कि ख़ुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश के सवाल पर ममता बनर्जी की कोशिश कामयाब नहीं होगी।
रिटेल में एफडीआई : शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसारलेफ्ट के नोटिस के बाद दूसरे विपक्षी दल भी उस पर हमला बोलने को तैयार हैं। और तो और घटक दल भी इस मुद्दे पर खुलकर सरकार के समर्थन में नहीं दिख रहे।
भारत में टेलिकॉम सुविधाएं महंगी हो सकती हैं क्योंकि कैबिनेट का बुधवार को फैसला टेलिकॉम कंपनियों पर 31 हजार करोड़ का बोझ डाल सकता है। हो सकता है कि कंपनियां इस बोझ को ग्राहकों के सिर मढ़ दें।
एनडीटीवी से बातचीत में पूर्व विदेशमंत्री नटवर सिंह ने कहा कि अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान ओबामा ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावेदारी की वकालत की थी।
सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई है कि रियायती सिलेंडरों की संख्या पर पाबंदी हटाई जाए और उसकी जगह उनकी कीमतें बढ़ाने पर विचार किया जाए।
जमीन पर हक और भूमि सुधार नीति की मांग को लेकर जन सत्याग्रह यात्रा में शामिल होने देश के लिए कोने−कोने से गरीब और भूमिहीन आए हैं।
ग्वालियर में अपनी जमीन के हक की लड़ाई लेकर कम से कम 50000 लोग ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकले हैं। केंद्र सरकार के दो मंत्रियों ने इन्हें ग्वालियर जाकर समझाने की कोशिश की लेकिन वे अपने आंदोलन पर कायम हैं।
जानवरों की तस्करी पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रैफिक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत के तेंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय तस्करों की नज़र है।

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