'Lok sabha proceedings'

- 15 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अगस्त 11, 2021 10:10 PM IST
    संसद का मॉनसून सत्र समय से दो दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. हंगामे के कारण लोकसभा में 22 प्रतिशत वहीं राज्यसभा में 28 प्रतिशत ही कामकाज हो सका.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |बुधवार मार्च 10, 2021 04:56 PM IST
    बुधवार को नए कृषि कानूनों, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के चलते विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) को दो-दो बार के स्थगन के बाद 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |गुरुवार फ़रवरी 11, 2021 01:07 PM IST
    राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की ओर से कई बार अतिक्रमण की कोशिश हुई लेकिन सेना ने उसे विफल किया. सितंबर से दोनो पक्षों की ओर बात हुई . सीमा के सवाल का बात से ही हल हो सकते हैं.
  • India | Edited by: मानस मिश्रा |मंगलवार दिसम्बर 3, 2019 12:30 AM IST
    लोकसभा की आचरण समिति की आज तीन बजे बैठक है. इसमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गोडसे पर टिप्पणी का मुद्दा उठ सकता है, इसके साथ ही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की ओर से प्रज्ञा ठाकुर पर की गई टिप्पणी का भी मुद्दा उठ सकता है. इस समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर हैं. वहीं कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग की ओर से अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया है. आरजेडी नेता ने मनोज झा ने राज्यसभा में दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 हजार अस्थाई अध्यापकों के हालात पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. बीजेपी सांसद संपतिया उइके ने राज्यसभा में निजी अस्पतालों में बढ़ी फीस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. 
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार जून 28, 2019 09:41 PM IST
    जब लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए 10 फ़ीसदी सांसद यानी करीब 54 सांसद नहीं आये तो लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा, 'यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरम पूरा करें, अपने सांसद व मंत्री से कहें कि वो सदन में मौजूद रहें; इससे सरकार की किरकिरी हुई है.'
  • India | एनडीटीवी |बुधवार फ़रवरी 13, 2019 04:16 PM IST
    मध्यप्रेदश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर हमला बोला है. शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 'महाझूठा' बताया. शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक कर कई ट्वीट कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 13, 2019 01:15 PM IST
    राफेल डील पर बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है. सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ परिवार ही सही हो. सत्यमेव जयते. सच्चाई की हमेशा जीत होती है.' वहीं बुधवार को कांग्रेस ने संसद के बाहर राफेल डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 13, 2019 12:39 PM IST
    राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री ने अपने निजी राफेल बाइपास सौदे का दो दलीलों से बचाव किया: पहला बेहतर मूल्य और दूसरा शीघ्र आपूर्ति. ‘द हिंदू’ के आज के खुलासे से दोनों दलीलें धराशायी हो गई है.’ वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है, जिसमें यूपीए के कार्यकाल की डील से इस डील को बेहतर बताया गया है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 13, 2019 01:51 PM IST
    रिपोर्ट में कहा गया है, '126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय आवश्यकतानुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है.' इसके साथ ही इसमें कहा गया है, 'पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल उस शेड्यूल से पांच महीने बेहतर है, जो 126 विमानों के लिए किए गए सौदे में प्रस्तावित था.' राज्यसभा में पेश की गई भारतीय वायुसेना में कैपिटल एक्विज़िशन्स पर CAG रिपोर्ट में 16 पन्नों में राफेल सौदे के बारे में जानकारी दी गई है.
  • BlogView | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 13, 2019 02:47 PM IST
    राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.
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