'Mizoram'

देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान होगा. इन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार बुधवार की शाम को समाप्त हो गया. इन सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता जीत के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं. वोटिंग से पहले नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम कोशिशों में जुटे हैं.

जयशंकर ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा एवं मिजोरम सहित हमारे राज्यों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है. यद्यपि अभी हम जो सावधानियां बरत रहे हैं, वे (म्यांमा में) एक निश्चित स्थिति की वजह से हैं. अभी भी हमारा पड़ोसी देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है. अगर म्यांमा में चीजें सामान्य होतीं तो ऐसा नहीं होता.’’

असम में मादक पदार्थ की अब तक की सबसे खेप पकड़ी गई है. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मिजोरम से राज्य में प्रवेश करने वाले एक वाहन से 210 करोड़ रुपये कीमत की 20 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई है.

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मिज़ोरम लोकसभा सीट पर कुल 792464 मतदाता थे, जिन्होंने MNF प्रत्याशी सी. लालरोसंगा को 224286 वोट देकर जिताया था. उधर, IND उम्मीदवार लालंगहिंगलोवा मार को 216146 वोट हासिल हो सके थे, और वह 8140 वोटों से हार गए थे.

लेंगपुई में मौजूद टेबलटॉप रनवे को चुनौतीपूर्ण माना जाता है. म्यांमार का विमान शान्क्सी वाई-8 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला, और उसका फ़्यूसलेज दो टुकड़े हो गया.

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार को केंद्र को भारत-म्यामार सीमा पर बाड़ लगाने से रोकने तथा मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को निरस्त करने से रोकने का अधिकार नहीं है. उन्होंने हालांकि कहा कि वह इसके खिलाफ हैं. केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के कुछ घंटे बाद लालदुहोमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मिजोरम में म्यामार के साथ सीमा पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासन द्वारा ‘‘थोपी’’ गई थी तथा सीमा के दोनों तरफ रह रहे मिजो लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं.

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने पूर्ण सत्र के बाद पत्रकारों को मौजूद हालात से अवगत कराया.  उन्होंने कहा कि लोग शरण लेने के लिए म्यांमार से भागकर हमारे देश (Myanmar Soldiers Enter India) आ रहे हैं और हम इंसानी तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं.

मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ राज्य के सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान तलाशने के लिए एक नई सीमा समिति का गठन किया है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 

मणिपुर सरकार पिछले कुछ महीनों से राज्य में पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी जनजातियों और घाटी-बहुसंख्यक मैती के बीच जातीय तनाव के बीच केंद्र से एफएमआर को समाप्त करने के लिए कह रही है. 

अधिकारी के अनुसार, भारत के विदेश मंत्रालय और म्यांमा की सैन्य सरकार के बीच बातचीत जारी है और सैनिकों को जल्द ही उनके देश वापस भेज दिया जाएगा.