India | Reported by: NDTV इंडिया |मंगलवार जून 6, 2023 11:07 AM IST केंद्र सरकार (Central Government) उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें अधिकारियों के तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (Civil Service Authority) गठित करने का प्रावधान किया गया है.